३. वर्तमान स्थिति

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ (२) मा “सरकार, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । हालसम्म मुलुकमा करीव २७ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू, ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरू, १५७ वटा विषयगत २. विगतका प्रयासहरू नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास  राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद
पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।जिल्ला सहकारी संघहरू, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, २९ वटा शाखाहरू सहित एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सबैभन्दा माथिल्लो संघको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी संघको स्थापना भईसकेको छ । सहकारीमा ३८ लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू सदस्यको रुपमा जोडिएका छन् । सहकारीका सदस्यहरूमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहनुले महिला सशक्तिकरणमा सहकारीले योगदान पु¥याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । महिलाहरू मात्र सदस्य रही सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूको संख्या २५ सय भन्दा बढी पुगेको छ । सहकारीहरूको कूल शेयर पूँजी रू. २७ अर्ब, वचत निक्षेप रू. १४० अर्ब र लगानी रू. १३४ अर्ब पुगेको छ । देशको कूल वित्तीय कारोवारमा सहकारीले १५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूमा ५० हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूले प्रत्यक्ष र करिव ५ लाख भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका ठाउँ तथा समुदायमा समेत सहकारीबाट स्थानीय बासिन्दाहरू लाभान्वित बन्न सकेको पाइएको छ । शहरी क्षेत्रमा बाहुल्यता रहेको भए तापनि देशको ७५ वटै जिल्लामा सहकारी संस्थाहरूको विस्तार भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि सहकारी विभाग अन्तर्गत ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूको स्थापना गरिएको छ । सहकारीका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण दिन केन्द्रीयस्तरको एउटा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र पाँच विकास क्षेत्रमा एक–एक वटा प्रशिक्षण केन्द्रहरू डिभिजन सहकारी कार्यालय समेतको काम गर्ने गरी क्रियाशील रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकारले २०६९ साल जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना समेत गरेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागबाट मापदण्ड जारी गरी सोको आधारमा सीमित रुपमा भएपनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरिएको छ । सहकारी मार्फत बचत परिचालन तथा लगानी अभिवृद्धि गर्दै सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको महत्वपूर्ण माध्यम बनाउने एवं गरीबी निवारण, रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण विकासमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने लक्ष्य सहित सहकारी सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।